दफा ६क
कफ्र्यू लगाउन सक्ने
:
(१) कुनै ठाउँमा आन्दोलन वा हुलदङ्गा भई शान्ति भङ्ग हुन जाने देखिएमा परिस्थितिको विचार गरी आवश्यक भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो स्थानको सीमाना तोकी सो ठाउँमा कसैले आवतजावत गर्न, भेला हुन र तोकेको अरू कुनै काम गर्न नपाउने गरी कफ्र्यू लगाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी कफ्र्यूको आदेश दिंदा प्रमुख जिंल्ला अधिकारीले सो आदेश, कफ्र्यू लाग्ने क्षेत्र र सो वरिपरिका क्षेत्रका सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि प्रचार गर्नु पर्दछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी भएपछि निषेध गरिएको स्थान र समयभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गोप्य संकेत लिएको इजाजत प्राप्त व्यक्ति बाहेक अरू कसैले आवतजावत गर्न हुँदैन ।
(३) कफ्र्यूको आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्नेछ र त्यसरी गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिलाई तुरून्त प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपयुक्त सम्झेको संक्षित कार्यविधि अपनाई एक महिनासम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ र उक्त सजायको आदेश उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
(४) कफ्र्यूको आदेश दिंदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कफ्र्यूको स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न कफ्र्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातलाई गोली चलाउन प्रहरीलाई आदेश समेत दिन सक्नेछ । त्यस्तो स्थितिमा प्रहरीले गोली चलाउनु आवश्यक परेमा गोली चलाउनुभन्दा अगाडि कफ्र्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातलाई प्रहरीले परिस्थिति अनुसार लाठी चार्ज, अश्रुग्यास, फोहरा वा हवाई फायर गर्नु पर्ने छ र त्यति गर्दा पनि कफ्र्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमात हटेन भने त्यस्तो व्यक्ति वा जमातलाई हट्दैनौ भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग बुझिने गरी चेतावनी दिनु पर्नेछ । त्यसरी चेतावनी दिंदा पनि कफ्र्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमात हटेन भने प्रहरीले गोली चलाउन सक्ने छ ।
 तर यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हिंसात्मक प्रवृत्ति देखाई कफ्र्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातलाई देख्नेबित्तिकै गोली हान्ने आदेश दिन बाधा पुयाएको मानिने छैन ।
(५) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश जारी गरी लगाइएको कफ्र्यूको अवधिलाई सोही अधिकारीले परिस्थिति अनुसार घटाउँदै लगी स्थिति सामान्य भएपछि कफ्र्यू पूर्णतया हटाइने छ ।
(६) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कफ्र्यूको आदेश दिएपछि त्यसको जानकारी क्षेत्रीय प्रशासक र गृह मन्त्रालयलाई तुरून्त दिनु पर्नेछ ।